NationX News: Delhi Slum Demolition Row Intensifies
दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी के लोगों की हालत एक जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दा बनती जा रही है?
हाइलाइट्स
बीजेपी को कांग्रेस ने झुग्गी तोड़ने का आरोप लगाया।
बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों को ठुकरा दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने झुग्गी को बिना पुनर्वास के हटाना अवैध ठहराया।
NationX News पर daily news in Delhi झुग्गी विवाद नवीन दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी के लोगों की स्थिति एक कठिन और महत्वपूर्ण मुद्दा बनती जा रही है। राजनीतिक दलों में भी पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा चर्चा का विषय था। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में फिर से संघर्ष हुआ है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी की रेखा सरकार पर कड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी के निवासियों को मेट्रो लाइनों, फ्लाईओवरों और भव्य इमारतों के आसपास से हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मई 2025 में तैमूर नगर, पुराना सीलमपुर और शास्त्री पार्क के मछली बाजार को ध्वस्त कर दिया गया।इन कार्यक्रमों ने हजारों परिवारों को प्रभावित किया, जो कठिन मौसम में बेघर होने की कगार पर हैं। बीजेपी ने, हालांकि, कांग्रेस के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है।
कांग्रेस के आरोप और वादे
कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ने “जहां झुग्गी, वहां मकान” के चुनावी वादे को धोखा दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने झुग्गियों को “बर्बरता” से तोड़ा, जिससे गरीब परिवारों का जीवन और भी मुश्किल हो गया। उनका कहना था कि यह राजनीतिक विश्वासघात नहीं था, बल्कि मानवता का मजाक था। दिसंबर 2024 में, यादव ने बीजेपी और आप दोनों पर झुग्गी लोगों की उपेक्षा करने और उन पर बढ़े हुए बिजली और पानी के बिल लगाने का आरोप लगाया था।
बीजेपी का घोषणापत्र और योजनाएं |
अपने दिल्ली विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में बीजेपी ने झुग्गी लोगों के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का वादा किया था। इनमें 10 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा, “जहां झुग्गी, वहां मकान” योजना, गरीब महिलाओं के लिए मासिक 2,500 रुपये की सहायता और रियायती रसोई गैस सिलेंडर शामिल थे। इसके अलावा, 2020 में दिल्ली सरकार ने 2025 तक 89,400 फ्लैट बनाने का लक्ष्य घोषित किया था, जिनमें से 41,400 पहले चरण में बनाए जाएंगे।
केजरीवाल सरकार की योजना
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याद रखें कि केजरीवाल सरकार ने 2022 में 78,000 परिवारों को पुनर्वास करने का लक्ष्य रखा था और 2024 तक 16,000 फ्लैट पूरे करने का लक्ष्य रखा था। हालाँकि, इन योजनाओं का कार्यान्वयन 2025 तक धीमा रहा, जिससे झुग्गी लोगों में निराशा बढ़ी है।
दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि झुग्गी निवासियों को बिना परामर्श या पुनर्वास योजना के हटाना अवैध है। झुग्गी निवासियों को इस निर्णय से कानूनी सुरक्षा मिलती है, जिसमें आवास, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छ पानी के अधिकार शामिल हैं। हाल की ध्वस्तीकरण कार्रवाइयां इस फैसले का उल्लंघन करती प्रतीत होती हैं, जिसने सरकार की कार्रवाइयों पर प्रश्न उठाया है।
NationX News पर daily news in Delhi झुग्गी दिल्ली के मतदाताओं का लगभग 15% हिस्सा हैं, इसलिए वे चुनावों में महत्वपूर्ण हैं। बीजेपी, आप और कांग्रेस सहित सभी प्रमुख पार्टियां इन मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी झुग्गीवासियों के लिए पहले योजनाएं शुरू की थीं, लेकिन उनकी भी आलोचना हुई। कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, अब बीजेपी पर अपने वादों को पूरा करने का दबाव है।